धामी कैबिनेट ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (एसटीआईपी) पर मुहर लगा दी है। यह नीति न केवल प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक और तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देगी बल्कि डाटा संकलन, पारिस्थितिकी संरक्षण, नवाचार को प्रोत्साहन और नई तकनीकों के इस्तेमाल में भी सहायक होगी।
इस नीति से आधुनिक कृषि, पर्यटन, आईटी, स्किल डेवलपमेंट, पेटेंट, भौगोलिक संकेत, स्टेम एजुकेशन और साइंस कॉरिडोर को मजबूती मिलेगी। राज्य की वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। देश के चुनिंदा राज्यों के पास ही ऐसी नीति है।
अब उत्तराखंड भी उनमें शामिल हो गया है। यह छत्र नीति (अंब्रैला पॉलिसी) के रूप में शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकारी नीतियों को जोड़ते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को तेजी और प्रभावशीलता से हासिल करने में मदद करेगी।
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